तिल्दा/नेवरा/ तिल्दा क्षेत्र अंतर्गत सभी धान खरीदी केन्द्रों सहकारी समिति में 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होने वाली है जिसके लिए मंगलवार 30 नवम्बर से टोकन मिलना प्रारम्भ हो जाएगा । सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों से 25% बारदाना मंगाया गया है जिसके कारण तिल्दा नेवरा क्षेत्र में सुबह से ही बारदाना खरीदने किसान तिल्दा नेवरा पहुंच रहे हैं यहां कोचियो द्वारा 35-40 रुपए प्रति नग तक जुट का बारदाना बेचा जा रहा है । धान खरीदी केंद्र पर चबूतरे की रंगाई पुताई और सभी समिति में बाउंड्री सुधार सहित बिजली लाइट का व्यवस्था दुरूस्त किया जा रहा है किसानों को बजार से जुट का पुराना बारदाना 35 से 40 रुपए प्रति नग में मिल रहा है जिसके लिए किसान सस्ता बारदाना प्राप्त करने की कोशिश में दर बदर भटक रहे हैं लेकिन हर जगह बारदाना 35-40 रुपए प्रति नग से ही मिल रही है
वहीं भूर्सुदा के किसान सेवक साहू व परमानन्द ने बताया कि 30 रूपये में बारदाना मिल रहा है इसलिए तिल्दा आया था लेकिन बारदाना पूरी तरह कमजोर व फटा हुआ था इसलिए 35 रुपए वाला ले जा रहा हूं राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान एवं मक्का खरीदी में उपयोग किए जाने वाला पुराने जूट बारदानों की दर का निर्धारण कर दिया गया है। प्रति नग जूट बारदानें की दर 18 रूपए निर्धारित की गई है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों, मिलरों एवं पीडीएस दुकानों के पुराने जूट बारदानें का उपयोग किया जाएगा।
जानबूझकर बारदाने का खेल खेला जा रहा है
किसान बृजलाल वर्मा ,हरिचंद्र ध्रुव ,छेदू पटेल ने कहा कि धान खरीदी के प्रारंभ में सारी तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी लेकिन धान खरीदी में विलंब करने हेतु बारदाना कमी का यह सरकार द्वारा नाटक रचा जा रहा है वैसे भी हम किसान मौसम का दंश झेल रहे हैं अब सरकार का भी दंश झेलना पड़ेगा
तिल्दा में लग रहा बारदाना बजार
तिल्दा नेवरा में सुबह से ही बारदाना बिकना प्रारम्भ हो जाता है विभिन्न खाद्य पदार्थो एवं पुराने बारदाना कोचियो द्वारा बेचा जा रहा है जो गुणवत्ता के आधार 35-40 तक बिक रहा है
भाजपा महामंत्री अनिल अग्रवाल
मौसम की मार झेल रहे किसानो के साथ सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है सरकार किसान का दाना दाना खरीदने की बात करती हैं और दूसरी ओर कहती हैं कि बारदाना किसान लाएगा वहीं पंजीयन हेतु छूट गए किसान भटक रहे हैं उनका पंजीयन होना चाहिए और मौसम के कारण हुऐ नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए
भाजपा मण्डल अध्यक्ष: – ईश्वर यदु
प्रति एकड़ किसान को 9-10 बारदाना समिति को देना पड़ेगा जो 2500 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का कीमत पर किसान से छल करके लिया जा रहा है
सौरभ जैन ने कहा सरकार पहले ही एक माह लेट धान खरीदी करने जा रही है और कुछ दिन पूर्व बारदाना का नाट्य प्रस्तुति कर हम किसानों के साथ न्याय योजना से अन्याय का कार्य किया जा रहा है जो शर्मनाक है
बिलाड़ि किसान द्वारिका यदु, फूल दास बंजारे, तोरण यदु ने कहा कि जुट का बारदाना महंगा है सरकार जुट के जगह प्लास्टिक के बोरे की अनुमति दे दे तो राहत मिलती
प्रदेश किसान संघ ने जारी किया बयान
बारदाने की समस्या को लेकर पुनः एक बार किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी में किसानों को समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा क्योंकि सभी समितियों में जो दिशानिर्देश जारी किये गए है उन निर्देशों के अनुसार धान खरीदी के पहले दिन से ही 25 से 30 प्रतिशत बारदाने किसानों से ही लेने की बात कही गई है।
इन दिशानिर्देशों के पश्चात् व्यापारियों के चेहरे खिल गए है और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गई है क्योंकि जैसे ही यह बात सामने आई की बारदाने की समस्या है रातों रात बारदाने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई जो बारदाना 15 से 20 रूपये में मिलना चाहिए वह अब 35 रूपये का हो गया है जिसका पूरा भार किसानों पर ही आयेगा।
किसानों कहना है की हमें प्रति क्विंटल सौ रूपये का अतिरिक्त खर्च बारदानों पर करना होगा। धान का समर्थन मूल्य 1940 रूपये मिलना है वह अब बारदाने के खर्च के पश्चात् 1840 रूपये ही मिलेगा क्योंकि सौ रूपये का खर्च बारदाने का बढ़ गया है। सौ रूपये के खर्च को इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे एक बारदाना 35 रूपये का तो एक क्विंटल धान के लिए तीन बारदाने की आवश्यकता होगी और तीन बारदाने का खर्च लगभग सौ रूपये आयेगा। इसका भार तो किसानों के उपर ही आयेगा। किसानों का धान किसानों की सुविधा को देखते हुए प्लास्टिक की बोरियों में भी लेना चाहिए क्योंकि किसानों के पास प्लास्टिक बोरियां खाद उसमें आने के कारण उपलब्ध रहती है।
किसानों ने अपनी बात में यह भी कहा की सरकार ने पिछले वर्ष बारदाने का पैसा देने की बात की थी उसका भुगतान सरकार ने आज तक नहीं किया है। किसानों का कहना है अब हमें धान खरीदी को लेकर सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है जिस प्रकार साफ्टवेयर की गड़बड़ी बताकर हजारों किसानों का रकबा काटा गया वो किसानों के साथ धोखा ही है।
इसके साथ ही एक नई समस्या किसानों के साथ आ रही है जिन किसानों की एक से अधिक ग्रामों में खेती है उन किसानों का एक से अधिक ग्रामों का पंजीयन एक ही समिति में कर दिया गया है। ऐसे में उस किसान को एक गांव से उसके दूसरे गांव की समिति में परिवहन करना होगा जिसमें वह अनावश्यक परेशान होगा और उसका खर्च भी बढ़ेगा।
भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने मांग की है की सरकार किसानों को बारदाने एवं रकबे को लेकर होने वाली समस्या का तत्काल समाधान निकाले एवं पिछले वर्ष के बारदानों का भुगतान तत्काल किसानों को करें अन्यथा भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश में सरकार के विरोध में आंदोलन करेगा।