एल्डरमैन सनंददास की निगम क्षेत्र में आवासीय मकानों की संपत्ति कर समाप्त करने की मांग…

कोरबा / एल्डरमैन सनंददास दीवान ने महापौर और शासन से मांग की है कि निगम क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी सहित समस्त आवासीय रहवासियों को संपत्ति कल से मुक्त कर दिया जाए। आगामी बजट में एक प्रस्ताव पास करके इसे लागू करने की एक पत्र में एल्डरमैन दीवान ने मांग की है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने पत्र में संवेदनशीलता के साथ लिखा है कि निगम क्षेत्र में निवासरत झुग्गी झोपडी सहित सभी प्रकार के आवासीय मकान मालिकों को निगम द्वारा संपत्ति कर वसूली से टेक्स मुक्त किए जाने हेतु इस माह होने वाली वर्ष 2023- 24 के बजट सत्र मे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने हेतु निगम मे सेवारत आप सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों से प्रस्तावक एल्डरमैन सनंद दास दीवान का सादर अपील है।

विशेष प्रथमिकता के तहत इस बार के बजट सत्र में पारित किये जाने सम्बन्ध मे निम्नांकित प्रस्ताव इस प्रकार है निगम क्षेत्र में निवासरत झुग झोपडी सहित सभी प्रकार के रिहायशी आवासीय मकान मालिकों से निगम को प्राप्त आवासीय संपत्ति कर राशि से टेक्स मुक्त किया जाए तथा क्षेत्र निर्मित व्यवसायिक मकान दूकान भवन काम्प्लेक्स इत्यादि से निगम व प्राप्त सम्पत्ति कर से वसूली यथावत रूप से किया जाए।

एल्डरमैन दीवान ने अपने पत्र में लिखा है कि झुग्गी झोपडी सहित अन्य सभी आवासी मकानों से निगम को प्राप्त प्रतिवर्ष संपत्ति कर राशि की वास्तवि मूल्यांकन कर उपरोक्त राशि की भरपाई क्षेत्र में संचालित शासकीय अ शासकीय सहित निजी औद्योगिक संस्थान प्रमुखो पर अतरिक्त भार कर संपत्ति कर राशि की वसूली किया जाए तथा निगम क्षेत्र में निवास सभी प्रकार के आवासीय मकान मालिकों को संपत्ति कर से मुक्त कर राहत प्रदान किया जाए।

जिन उद्योग कंपनीयों कि विसर्जित प्रदुषण के महामारी रूपी प्रकोप से ग्रसित क्या आम क्या खास बालिक, नाबालिक सभी लोग पूरी तरह प्रभावित है जो कि आय दिन बढ़ते प्रदूषण राखड़ बारिश पर्यावरण दूषित होने के कारण लोगो के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण निगम क्षेत्र में निवास करने वाले अनू मन सभी लोग किसी न किसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमारे कोरबा निगम सरकार द्वारा हर प्रकार के रहवासी मकान मालिकों को इस माह होने वाले 2023-24 बजट सत्र मे प्रस्ताव प्रतिवेदन के विषय मे लिखें अनुसार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर क्षेत्र में निवासरत मकान मालिकों को संपत्तिकर से मुक्त किया जाए।