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बिलासपुर- बिलासपुर प्रेस क्लब के भंग हुई कार्यकारिणी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने क्लब की याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। जस्टिस पी पी साहू की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता प्रॉपर चैनल यानी सही कानूनी माध्यम से कोर्ट नहीं आए।

कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास अपीलीय अधिकारी के पास जाने का कानूनी रास्ता खुला था, तो आप सीधे हाईकोर्ट क्यों आए? कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह लिबर्टी (अनुमति) दी, कि वे इस मामले में अपील में जा सकते हैं। इस अनुमति के साथ ही मामला ख़ारिज कर दिया गया है। अब प्रेस क्लब की भंग कार्यकारिणी को अपनी बात रखने के लिए अपीलीय अधिकारी के पास जाना होगा।
इससे पहले छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत बिलासपुर प्रेस क्लब की विवादित निर्वाचित कार्यकारिणी को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने भंग कर दिया था। 18 नवंबर 2025 को जारी आदेश में रजिस्ट्रार पद्मिनी भोई साहू (आईएएस) ने अनियमितताओं से भरे 19 सितंबर 2025 को हुए चुनाव को अवैध घोषित कर भंग कर दिया था। और कलेक्टर बिलासपुर को नया प्रशासक नियुक्त करने को कहा था। कलेक्टर अब अपनी ओर से सहायक पंजीयन फर्म एवं सोसायटी ज्ञान प्रकाश साहू को प्रशासक नियुक्त किया है।
जो अब प्रेस क्लब की नियमावली के अनुसार पारदर्शी चुनाव कराएंगे रजिस्ट्रार कार्यालय ने चुनाव रद्द करने के पीछे रिकॉर्ड में भारी चूक, नोटिस का जवाब न देना, और आपत्तियों को दरकिनार कर अवैधानिक सदस्यों के आधार पर चुनाव कराने जैसे गंभीर कारण बताए थे। यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 33(ग) का इस्तेमाल करते हुए की गई थी।