यूपी (UP) में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) बड़ा फैसला कर सकती है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की योजना पर काम किया जा रहा है. यूपी कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है.
बता दें कि यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर हैं. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं. सूत्रों की मानें तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं, हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है. सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जा सकती है. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास हो सकती है. वहीं कम से कम 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुना लड़ सकेंगे.
जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है. इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है. सूत्रों द्वारा आ रही जानकारी के मुताबिक, विधानसभा के अगले सत्र में पेश पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश हो सकता है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसी साल दिसंबर में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इन्हें छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब अप्रैल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने है. इसी को देखते हुए सरकार ने नया कानून लागू करने की कवायद शुरू कर दी है.