रायगढ़ के कोविड अस्पताल के वायरल हुए वीडियो ने भूपेश सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है : उपासने

क्वारेंटाइन सेंटर्स को मौत का अड्डा बनाने वाली प्रदेश सरकार बताए, 100 करोड़ रुपए कहाँ पर खर्च कर डाले?
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार के दावों को सफेद झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की लापरवाही का आलम तो यह है कि वह अब कोविड अस्पतालों को भी क्वारेंटाइन सेंटर्स की तर्ज पर मौतों का सेंटर बनाने पर उतारू है। प्रदेश के भिलाई, जगदलपुर के बाद अब रायगढ़ के कोविड अस्पताल के वायरल हुए वीडियो ने प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है जिसमें मरीज खाना-दवाई-गरम पानी तक नहीं मिलने की शिकायत करते सुने-देखे जा रहे हैं। प्रदेश के अमूमन कोविड सेंटर्स का यही सच है। श्री उपासने ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के काम में प्रदेश सरकार ने शुरू से सिवाय लापरवाही का परिचय देने और राजनीतिक नौटंकियाँ करने के और कुछ नहीं किया है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री उपासने ने आरोप लगाया कि कोरोना के नाम पर भी भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जनता के सामने उन 100 करोड़ रुपयों का पूरा हिसाब प्रस्तुत करे, जिसे कोरोना की रोकथाम में खर्च करने का दावा प्रदेश सरकार ने किया है। श्री उपासने ने कहा कि प्रदेश में मौत के अड्डे बन चुके क्वारेंटाइन सेंटर्स तो बदइंतज़ामी के चलते बदहाल थे और वहाँ रखे गए लोग या तो भागते रहे, या आत्महत्या करने या फिर सर्प दंश से मरने को विवश होते रहे हैं, तो फिर वे 100 करोड़ रुपए प्रदेश के किन क्वारेंटाइन सेंटर्स पर सरकार ने खर्च कर डाले? श्री उपासने ने कहा कि विधानसभा में पेश अनुपूरक बज़ट में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब जाकर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि यह काम सरकार को मार्च माह में ही कर लेना था, लेकिन तब सत्तावादी अहंकार में चूर प्रदेश सरकार की सोच व समझ पर पाला पड़ा हुआ था। श्री उपासने ने तंज कसा कि अब अनुपूरक बज़ट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके सरकार ने यह तो मान ही लिया कि अब तक कोरोना के लिए उसने कोई प्रावधान नहीं किया था! श्री उपासने ने मांग की कि अनुपूरक बज़ट में प्रावधान के बाद प्रदेश सरकार कोविड इलाज के लिए नामांकित निजी अस्पतालों को पीपीई किट्स व अन्य ज़रूरी संसाधन मुहैया कराए ताकि निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमितों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।