मीडिया कर्मी को रेत माफियाओं से खतरा, मांगी सुरक्षा, जिले में धड़ल्ले से हो रहा रेत का अवैध कारोबार

मीडिया कर्मी को रेत माफियाओं से खतरा, मांगी सुरक्षा, जिले में धड़ल्ले से हो रहा रेत का अवैध कारोबार

कोरबा। जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। अब इसका खुलासा करने वाले मीडिया कर्मी भी हमले की रडार में आ गए हैं। कभी भी उन पर हमला हो सकता है। ऐसे ही एक मीडिया कर्मी ने रेत माफियाओं से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। मामले की शिकायत मनीष जायसवाल ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से की है। मनीष का कहना है कि वह विगत कुछ समय से कोरबा जिले में अवैध रेत परिवहन एवं खनन पर रिपोर्टिंग कर रहा है। अपने कैमरे और टीम के माध्यम से जिले के चारों ओर से हो रहे अवैध रेत परिवहन की वीडियोग्राफी कर इसे सोशल मीडिया एवं न्यूज माध्यमों में प्रसारित किया है। उसके इस कार्य से बौखलाए रेत माफिया विशेषकर प्रमोद अग्रवाल नामक व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही लगातार अन्य माफियाओं द्वारा भी उसे चारों दिशाओं से घेरने, डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष का कहना है कि उसे सुरक्षा प्रदान कर रेत माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज किया जाए। रेत माफियाओं द्वारा हसदेव नदी को लागातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिले के चारों दिशाओं में बालू माफियाओं के द्वारा 24 घंटे मशीनों से टीपर एवं ट्रेक्टर के माध्यम से कोरबा शहरों में लगातार अवैध बालू का परिवहन किया जा रहा है। कोरबा क्षेत्र में रेत का भंडारण किया जा रहा है। जिसकी जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। विभागीय संरक्षण का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग भी रेत के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। मनीष ने पूर्व में भी कलेक्टर से भी शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था रेत का अवैध उत्खनन कर उसका अवैध रूप से परिवहन कर लोगों को 3000-4000 रूपये में विक्रय किया जा रहा है। अवैध रूप से किये जा रहे रेत उत्खनन को पोर्टल के माध्यम से उजागर किया गया है। जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। रेत उत्खनन में विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। जिससे रेत माफियाओं एवं अवैध रेत परिवहन करने वाले के हौसले बुलंद हो गये हैं। उन्हें जान का खतरा है, यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटनाकारित होती है तो उसकी समस्त जवाबदारी अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रेक्टर संचालकों एवं रेत माफियाओं की होगी। उसे सुरक्षा प्रदान किया जाये और अपनी सुरक्षा के लिए गन का लायसेंस दिया जाये।

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