जाति से ऊपर आखिर क्यों नहीं उठ रहा राजनीतिक दल ?

विपक्ष ने बनाया बेरोजगारी को हथियार तो सत्ता पक्ष ने विकास दिखा कर किया वार यहां साथियों मुद्दे भले ही बेरोजगारी और विकास हो लेकिन जाति से ऊपर आखिर क्यों नहीं उठ रहें बिहार व देश के कुछ और भी राज्यो के राजनीतिक दल ?क्या आपको भी लगता है कि कोरोना महामारी को मुद्दा बनाने से विपक्ष को होगा फायदा बिहार के कुल आबादी के 58 फीसदी युवाओं पर कितना असर यह लुभावनी चुनावी घोषणाएं करेगी ? चुनाव के वक्त मुद्दा कोई भी हो वह गौण हो जाता है और बड़ी हो जाती है राजनीति लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि धरातल के मुद्दों को लेकर चुनावी घोषणाएं की तो जा रही है लेकिन यह कितना धरातल पर उतरेगी यह वक्त बताएगा। देखा जाए तो अब तक वोटों की राजनीति की वजह से जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बाँटा गया। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीति भी है, मुद्दा भी है और एक दूसरे के शासनकाल पर किया जाने वाला हमला भी है। बिहार में इस बार धर्म, जाति-मजहब से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दल बेरोजगारी और विकास का मुद्दे को लेकर चुनावी अखाड़े में उतरें हैं। लेकिन साथियों चाहे लोकसभा का चुनाव या विधानसभा हमेशा इन धरातल के मुद्दों को उठाया तो जाता है लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे मुद्दे के आगे यह धरातल की मुद्दे धुंधली पड़ जाती है।
जी साथियों बिहार में इस वक्त लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान से हम देखें तो इस त्यौहार का उत्साह राजनीतिक दलों के लोगों में तो है, लेकिन दोस्त हम इस बार देख रहे हैं कि जनता में लोकतंत्र के इस त्यौहार को लेकर पहले जैसी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिख रही है। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास वह चेहरा है जिसे पिछले 15 वर्षों से भुनाया जा रहा है, और दोस्त इस बार भी वही चेहरा है। दूसरी तरफ दोस्तों विपक्ष इसलिए कमजोर दिखाई दे रहा दोस्तों की क्योंकि उसके पास जो चेहरा है उस चेहरे में जनता को वह दिखाई नहीं दे रही है जो पहले दिखता था। इसीलिए साथियों बिहार की जनता इस बार यह मान चुकी है कि इस बार के चुनाव में राजनीतिक दलों का मकसद केवल और केवल सत्ता हथियाना ही है ।
हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने जहां बनाया बेरोजगारी को हथियार तो सत्ता पक्ष ने विकास दिखाकर अपना वार कर रहा है । ध्यान से देखिए आप बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राम मंदिर, धारा 370, सीएए, एनआरसी, सुशांत सिंह राजपूत, हिन्दू – मुस्लिम जैसे मुद्दे गौण हो चुके हैं। एनडीए जहां पीएम मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और नीतीश कुमार के सुशासन और विकास कार्य के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चुनाव में उतरी है ,तो वहीं महागठबंधन बिहार चुनाव में कोरोना महामारी और बेरोजगारी के मुद्दे उछाल रही है।
साथियों जाति से ऊपर क्यों नहीं उठ रही बिहार की राजनीति वैसे अन्य राज्यों में भी जाति समीकरण ही मुख्य मुद्दा होता है चुनाव के वक्त में लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही है । हम सभी देख रहे हैं कि हर बार की तरह बिहार में इस बार भी कास्ट फैक्टर का अहम रोल होगा। बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जात के आधार पर सियासी बिसात बिछा चुकी है। बिहार चुनाव में भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर दो-दो हाथ करने को तैयार है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जात का राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही सभी राजनीतिक दल खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने में लगी हैं। लेकिन भीतरखाने में टिकट बांटते वक्त कास्ट इक्वेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आरक्षण को खतरे में बताकर भी आजेडी जहां पिछड़े, दलित वोटों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी सवर्ण वोट के अलावा बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और सांसद रामकृपाल यादव के सहारे जातिगत समीकरण साधने में जुटी है। आखिर हमारा देश जातिवाद, भाई भतीजावाद, बाहुबल और चापलूसी जैसी गंदी राजनीति से कब ऊपर उठकर धरातल के मुद्दे को लेकर चुनावी घोषणाएं बनाएगी और उस पर काम भी करेगी।

विक्रम चौरसिया