छत्तीसगढ़:- 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मास्टरमाइंड ट्रिपल ए, कवासी लखमा और आबकारी आयुक्त को मिलते थे हर महीने 50-50 लाख

छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ACB ने 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इससे पहले ED ने इस घोटाले में ट्रिपल A यानी IAS अफसर अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया है। जिसके बाद ACB इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है। FIR में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी FIR में शामिल है, जिन्हें हर महीने 50 लाख दिया जाता था।

ED ने इस पूरे घोटाले में शामिल लोगों को 3 पार्ट में बांटा है

पार्ट A – इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब की आधिकारिक बिक्री के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया।

पार्ट B – वे लोग जिन्होंने राज्य में संचालित दुकानों से ही ऑफ-द-रिकॉर्ड अवैध देशी शराब की बिक्री की। डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, ट्रांसपोर्टर, ह्यूमन रिसोर्स और जिला उत्पाद शुल्क अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ इसे किया गया था।

पार्ट C – वे लोग जिन्हें डिस्टिलर्स ने कमीशन दिया। मार्केट शेयर में हिस्सेदारी को आपस में बांटने की मंजूरी देने के लिए यह कमीशन दिया गया।

इस तरह हुआ पूरा घोटाला

पार्ट A के तहत IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को शामिल किया गया है। ED की FIR के मुताबिक अवैध वसूली के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को टुटेजा की नजदीकियों का पूरा फायदा मिला। CSMCL के MD के रूप में अरुणपति त्रिपाठी की नियुक्ति अनिल टुटेजा के प्रभाव की वजह से ही हो सकी।

राज्य की नौकरशाही में प्रभाव के कारण, टुटेजा ने अनवर ढेबर और बाकी अधिकारियों के जरिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सिंडिकेट को नियंत्रित किया। वहीं अनवर ढेबर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे कैश कलेक्शन को नियंत्रित किया। इसके अलावा सिंडिकेट
को संरक्षण देने का काम पूर्व IAS विवेक ढांढ ने किया। जिन्हें अवैध राशि का शेयर दिया जाता था।

ढेबर के करीबियों को FL10A लाइसेंसधारी, मैनपावर, कैश कलेक्शन जैसे सभी महत्वपूर्ण जगहों पर रखा गया। उनके सहयोगियों ने हजारों करोड़ रुपए का कमीशन कलेक्ट किया। ED की FIR में अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा का भी नाम है।

सिंडिकेट के पार्ट B थे अरुणपति त्रिपाठी

CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अवैध शराब की बिक्री रोकनी थी लेकिन नियुक्ति के बाद वे रिश्वत-कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए। देशी शराब की एक केस पर 75 रुपए कमीशन दिया जाना था। जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर इसका हिसाब रखते थे। इसके बाद उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था।

बदल दी गई आबकारी नीति

ED ने अपनी चार्जशीट में बताया कि किस तरह रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ED ने चार्जशीट में कहा है कि पहले साल 2017 में बनी आबकारी नीति को बदलकर CSMCL के जरिए शराब बेचना शुरू किया गया था।

लेकिन 2019 के बाद अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया। जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ।

चार्जशीट के मुताबिक, बीजेपी सरकार के समय ये नियम बनाया गया था कि सभी एजेंसियों से शराब खरीदी कर इसे दुकानों में बेचा जाएगा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर अपने खास फर्मों को सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी।

तत्कालीन आबकारी मंत्री और आयुक्त को मिलते थे 50-50 लाख

ये पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही चलता रहा। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी और कथित तौर पर कमीशन का बड़ा हिस्सा आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 50-50 लाख हर महीने दिए जाते थे।

नकली होलोग्राम की भी हुई सप्लाई

स्कैनिंग से बचने के लिए नकली होलोग्राम भी बनाई गई। जिसकी सप्लाई के बाद बॉटल में चिपकाया गया और बिना स्केनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। हर महीने शराब की 200 गाड़ियों की सप्लाई एजेंसियों के जरिए होती रही और अवैध शराब के 800 केस हर गाड़ी में रखे जाते थे।

560 रु. में शराब मंगवाई जाती थी, जिसकी बिक्री 2880 रु. की MRP पर की जाती थी। इसके बाद सप्लाई की संख्या बढ़ी और यह संख्या बढ़कर करीब 400 ट्रक प्रति माह हो गई। इसी तरह 2019 से 2022 तक छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में 2161 करोड़ की अवैध शराब खपाई गई।

अरुणपति त्रिपाठी को होलोग्राम सप्लायर से अवैध कमीशन मिला और सिंडिकेट से एक बड़ा हिस्सा मिलता रहा। अपनी भूमिका के लिए हर मामले में त्रिपाठी 50 रुपए कमा रहे थे। अनुमान के मुताबिक शराब की लगभग 40 लाख पेटियां बेची गईं और इस तरह अकेले त्रिपाठी को 20 करोड़ रुपए मिले। ED को ये भी शक है कि कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों में जमा किया गया है।

पार्ट C में बाकी अधिकारी, डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर्स शामिल

इसी तरह पार्ट C में डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है। आपराधिक सिंडिकेट के जरिए CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थी। इनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की शराब का 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

शराब बेचने से मिलने वाली राशि का कलेक्शन विकास अग्रवाल और उसके लोग करते थे। पूरा कलेक्शन अनवर ढेबर के पास पहुंचता था और मिलने वाली रकम गिरिराज होटल के मालिक नितेश और यश पुरोहित के पास रखाई जाती थी।