संवेदनशील भूपेश बघेल धान नीति पर संवेदनशील, केंद्र सरकार कर रही ऐसे हलाकान

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्षा ऋतु के पूर्व समितियों से धान का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तारतम्य में विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से उपार्जित धान का निराकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड मात्रा में से अब तक 75.59 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है एवं 16.41 लाख मीट्रिक टन धान ही समितियों में उठाव हेतु शेष है। इस प्रकार राज्य में समिति व संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के सुरक्षित रख-रखाव हेतु समस्त आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किये गये है, साथ ही निराकरण हेतु शेष धान का त्वरित व निरंतर उठाव जारी है। राज्य में अब तक किसी भी स्थान पर धान के खराब होने की स्थिति नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को धान उपार्जन की अनुमति देने में विलम्ब, बारदानों की अनुपलब्धता, पुराने बारदानों के उपयोग की अनुमति में विलम्ब और लॉकडाउन के कारण विभिन्न जिलों में समितियों से धान उठाव व इसके कस्टम मिलिंग कार्य की गति प्रभावित हुई।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित रिकॉर्ड 92.00 लाख मीट्रिक टन धान में से अब तक लगभग 50.41 लाख मीट्रिक टन धान समितियों से मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु एवं लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्रों को प्रदाय किया जा चुका है। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 10.72 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान में से लगभग 9.09 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो चुकी है, जिसमें से 5.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव क्रेताओं द्वारा समितियों से किया जा चुका है।
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में 1 दिसबंर 2020 से धान का उपार्जन प्रारंभ हुआ था और माह दिसंबर 2020 में ही उपार्जित धान का समितियों से उठाव प्रारंभ करं नागरिक आपूर्ति निगम के लक्ष्य अंतर्गत धान की कस्टम मिलिंग भी प्रारंभ कर दी गई थी। राज्य सरकार के बारंबार अनुरोध के बाद भी वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम अंतर्गत 24 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा 3 जनवरी 2021 को प्रदान की गई, जिसके कारण राज्य में भारतीय खाद्य निगम अंतर्गत जमा किये जाने वाले चावल की कस्टम मिलिंग का कार्य विलंब से प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त नये बारदाने उपलब्ध न कराए जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा की गति भी प्रभावित हुई थी। राज्य सरकार द्वारा पुराने बारदानों में चावल जमा की अनुमति प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से लगातार पत्राचार किये जाने के फलस्वरूप 18 मार्च 2021 को केन्द्र सरकार द्वारा पुराने बारदानों में चावल जमा की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार पुराने बारदानों में चावल जमा की अनुमति प्रदान करने में केन्द्र सरकार द्वारा विलंब किये जाने के कारण भी समितियों से धान उठाव की गति प्रभावित हुई थी।धान की सुरक्षा एवं भण्डारण हेतु समितियों को 3 रूपए प्रति क्विंटल के मान से राशि भी प्रदान की जाती है। इसमें से 2 रूपए प्रति क्विंटल के मान से राशि समितियों को अग्रिम प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा इस वर्ष समितियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि करते हुए 4 रूपए प्रति क्विंटल के स्थान पर 5 रूपए प्रति क्विंटल के मान से राशि समितियों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।